ऑफिस छोड़ने से पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था कि वे हाल ही में जारी रिपोर्ट “इंडियन ज्यूडिशियरी में एडमिनिस्ट्रेटिव नामकरण में सुधार: सर्विस नियमों में गरिमा और बराबरी लाना” पर तुरंत ध्यान दें, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP), सुप्रीम कोर्ट […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी कुछ निर्देशों को रद्द किया, जिसमें कोचीन देवस्वम बोर्ड को लाइसेंस शुल्क पुनर्निर्धारित करने और चिन्मय मिशन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू करने का आदेश दिया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि […]Read More