सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 जुलाई) को फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22, जो क्लास-I उत्तराधिकारियों को किसी अन्य सह-उत्तराधिकारी द्वारा ट्रांसफर की जाने वाली संपत्ति को खरीदने का प्राथमिकता वाला अधिकार देता है, कृषि भूमि पर भी समान रूप से लागू होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 जून) को यह फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) के तहत बिना वसीयत वाली संपत्ति का उत्तराधिकार पाने वाले लोग उस संपत्ति को ‘टेनेंट्स-इन-कॉमन’ (साझा हिस्सेदार) के तौर पर रखते हैं, जिसमें उनके हिस्से तय होते हैं, न कि ‘संयुक्त पारिवारिक संपत्ति’ के तौर पर। नतीजतन, […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग वाली याचिका को लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया के विचार के लिए भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की तरफ से फाइल की गई एक PIL पर सुनवाई कर रही थी। […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू […]Read More