पूर्व जजों, प्रैक्टिशनर वकीलों और कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक खुला लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई सुनवाई में CJI की बेंच द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में की गई “बेबुनियाद टिप्पणियों” पर अपनी चिंता जताई। बता दें, 2 दिसंबर को रोहिंग्याओं के […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले में तथ्यों को छिपाने (suppression of facts) के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता पर ₹10,000 का उदाहरणीय जुर्माना लगाते हुए कहा कि “अदालत का भरोसा बार (वकीलों) द्वारा कभी टूटना नहीं चाहिए।” यह टिप्पणी जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की खंडपीठ ने तब की, जब एक वकील ने […]Read More
एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले प्रतिपक्षी पक्ष को न दिए जाने की प्रथा और ऐसे मामलों में न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा उनकी जांच न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। यह टिप्पणी एक चल रहे मामले में दायर अंतरिम आवेदन के संबंध में आई, […]Read More
दिल्ली बार काउंसिल ने अपने आगामी चुनावों के लिए संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया। काउंसिल के अनुसार, मतदान की प्रक्रिया 13 और 14 फरवरी 2026 को आयोजित किए जाने की संभावना है। काउंसिल की बैठक में 9 अक्टूबर, 2025 को पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी […]Read More