सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह एक दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, जिसे एक महीने से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पक्ष में एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन […]Read More
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दौसा ज़िले में अवैध खनन और पत्थर तोड़ने की गतिविधियों पर कथित तौर पर कार्रवाई न करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति बनाई। यह कदम तब उठाया गया, जब कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुड फ्राइडे (शुक्रवार) को एक विशेष सुनवाई में अपने गुरुवार के आदेश में बदलाव किया। गुरुवार के आदेश में याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य उम्मीदवारों को राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर पुलिस/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 में बैठने की अनुमति दी गई थी। यह परीक्षा 5 अप्रैल को होनी है। कोर्ट […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार के इस भरोसे को रिकॉर्ड किया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रैल, 2026 के बाद टाले नहीं जाएंगे, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनावों को उस समय सीमा के भीतर कराने की इजाज़त दी गई थी। […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान राज्य के पास शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता प्रतिशत को कम करने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा करने का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध था। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद […]Read More
पश्चिमी राजस्थान में जोजरी-बांदी-लूनी नदी सिस्टम को ठीक करने के लिए दशकों तक कोई कार्रवाई न करने के लिए राजस्थान राज्य की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल इकोसिस्टम निगरानी समिति बनाई। यह समिति जोजरी, लूनी और बांडी नदियों सहित पूरे […]Read More
राजस्थान से दिल्ली में कंटेम्प्ट पिटीशन ट्रांसफर करने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ कड़े शब्दों में आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर को “बचाया” जा रहा था। कोर्ट ने राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मामले की जांच करने और […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी में हुए दुखद राजमार्ग हादसे का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 2 नवंबर को एक टेंपो ट्रैवलर के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला 10 नवंबर को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अभय महादेव […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (NLUJ) में 25% अधिवास-आधारित आरक्षण बरकरार रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की। जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा, “हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने […]Read More