बिल की मंज़ूरी से जुड़े मुद्दों पर प्रेसिडेंट के रेफरेंस को मेंटेनेबल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नर केस में दो जजों की बेंच के फैसले – जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए बिल पर कार्रवाई करने की टाइमलाइन तय की गई थी – उसने शक और कन्फ्यूजन पैदा किया था। 5 […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 सितंबर) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए संदर्भ पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस […]Read More