सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकीलों के लिए ‘कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन’ (CLE) को संस्थागत रूप देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्याय प्रणाली में क्षमता, नैतिक मानकों और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए जीवन भर पेशेवर रूप से सीखते रहना ज़रूरी है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया उचित बताया। अदालत ने BCI को सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर सह-नामांकन (को-ऑप्शन) की अंतिम और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस […]Read More
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन की हालिया टिप्पणी के बाद रिट याचिका दायर की गई। चेयरमैन ने कहा था कि 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास फर्जी डिग्रियां हैं और वे जाली डिग्री सर्टिफिकेट के आधार पर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में […]Read More
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें “कॉकरोच जनता पार्टी” से जुड़ी गतिविधियों की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच कराने की मांग की गई। यह एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हाल ही में की गई कुछ टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ था। याचिका में नकली […]Read More
एक चौंकाने वाले खुलासे में बार काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि लगभग 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास फ़र्ज़ी डिग्रियां हैं। वे मनगढ़ंत डिग्री सर्टिफ़िकेट के आधार पर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। BCI के चेयरमैन, सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि BCI को इस मुद्दे की जानकारी है और वह इस […]Read More
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार (15 मई) को दिल्ली में बड़ी संख्या में फर्जी वकीलों की मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही कई वकीलों की एलएलबी डिग्रियों की सत्यता की जांच के लिए CBI जांच के आदेश देने पर विचार कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल वकालतनामों पर वेलफेयर स्टैम्प से जमा हुई रकम को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के तहत आने वाले एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस पी.एस. […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश देने वाले अपने आदेश को बढ़ा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच तेलंगाना की बार काउंसिल में राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण तय करने के […]Read More
एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर – जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई नहीं हुए – महिला वकीलों को रिप्रेज़ेंट किया जाना चाहिए। इस साल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव से और 10% को-ऑप्शन से भरी […]Read More
सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को देश भर में स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिला सदस्यों के सही रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश भर में फेज़ में स्टेट बार चुनाव शुरू होने […]Read More