सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राज्य सरकार को अवैध गिरफ्तारी के बाद तीन महीने से अधिक की अवैध हिरासत के लिए एक व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय कोर्ट के लिए कानूनी तौर पर यह सही नहीं है कि वह ऐसी राहत दे, जिसके लिए याचिका में कोई मांग नहीं की गई हो। साथ ही अपीलीय कोर्ट डिक्री रद्द करने के बाद मामले को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट (फैसला लागू करने वाली अदालत) के पास ऐसे मुद्दों पर फैसले […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज की, जिसमें ज़मीन मालिकों को दिए गए बढ़े हुए मुआवज़े और ब्याज को चुनौती दी गई। इन मालिकों की ज़मीन पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने बिना किसी अधिग्रहण प्रक्रिया के लगभग 25 वर्षों तक कब्ज़ा कर रखा। कोर्ट ने राज्य की चुनौती को “पूरी तरह से […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह एक दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, जिसे एक महीने से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पक्ष में एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति का ज़मीन या पैसे के मुआवज़े का दावा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह खुद को संन्यासी बताता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह बात तब कही, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मुआवज़े […]Read More
एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दुर्घटना पीड़ित को मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिली रकम को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए मुआवज़े से नहीं काटा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फ़ायदे अलग-अलग कानूनी दायरे में आते हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजमार्ग विस्तार के लिए अधिग्रहित औद्योगिक भूमि के मुआवजे को निर्धारित करने के लिए पास के किसी गांव के आवासीय बिक्री विलेख का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ की […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 साल के लड़के के लिए मुआवज़ा बढ़ाकर ₹56.83 लाख किया, जो एक सड़क दुर्घटना में 100% स्थायी रूप से विकलांग हो गया था। कोर्ट ने यह माना कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई मुआवज़े की राशि, चोटों के जीवन भर रहने […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी की उस अपील को मंज़ूरी दी, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मोटर दुर्घटना मुआवज़े की रकम के बारे में अपनी दलीलें रखने से रोक दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब किसी मोटर दुर्घटना मुआवज़े के केस में […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के उन मामलों में मुआवज़े का आकलन कैसे किया जाए, इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेज दिया, जहां मृतक विदेश में कार्यरत था। यह निर्णय इस बात पर भिन्न न्यायिक उदाहरणों के मद्देनज़र लिया गया कि क्या विदेश में अर्जित आय को मानक कटौती और गुणक लागू करने […]Read More