सुप्रीम कोर्ट सोमवार (13 जुलाई) को अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले से जुड़ी तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें से एक याचिका नरेंद्र […]Read More
Tags :UP Govt
बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फाइनेंस की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के हालिया आरोपों, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की चल रही जांच और ₹77 लाख नकद के मामले का हवाला दिया। 3 […]Read More
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि ‘प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1991’ के तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में बदलने पर ही रोक है, लेकिन यह कानून सरकार को ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘जनहित’ के कामों के लिए ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता। […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार किया, जिसमें मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज से जुड़े सरकारी डॉक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने (जिस पर रोक है) और सरकारी अस्पताल के बाहर एक समानांतर हेल्थकेयर सिस्टम चलाने के आरोपों की हाई-लेवल जांच का निर्देश दिया गया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राज्य सरकार को अवैध गिरफ्तारी के बाद तीन महीने से अधिक की अवैध हिरासत के लिए एक व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति का ज़मीन या पैसे के मुआवज़े का दावा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह खुद को संन्यासी बताता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह बात तब कही, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मुआवज़े […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संभल मस्जिद कमेटी के विरोधी गुटों से अपना अंदरूनी विवाद सुलझाने को कहा। कोर्ट ने पाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ही फैसले के खिलाफ अलग-अलग वकीलों के ज़रिए दो स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की गईं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “बोर्ड को प्रस्ताव पारित करने दीजिए। हम […]Read More
बिजनेसमैन सतिंदर सिंह भसीन को तुरंत सरेंडर करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि जब भसीन ने बेल कैंसल होने के बाद सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने यह राय ज़ाहिर की कि पुलिस […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्राइवेट “पड़ोस के स्कूलों” को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत राज्य द्वारा आवंटित स्टूडेंट्स को तुरंत एडमिशन देना होगा। इस मामले में वे इस आधार पर एडमिशन से मना नहीं कर सकते कि छात्र की योग्यता को लेकर कोई विवाद अभी लंबित है। कोर्ट ने […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में फरवरी 2023 में वकील उमेश पाल और दो पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी कैश अहमद द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने अहमद की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 25 मई, 2025 तक देना है। अहमद ने […]Read More